मौलिक अधिकार (Question Bank on Fundamental Rights) Part-6

मूल अधिकार भारतीय सविधान में एक खाश महत्व रखते हैं। इसलिए इनसे जुड़े प्रश्न एग्जाम में अक्षर देखने को मिलते ही हैं। विभिन्न परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण इस विषय पर, विज़न ऑफ विजडम के द्वारा “फंडामेंटल राइट्स” टॉपिक के अंतर्गत इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नो का विस्तृत संकलन प्रस्तुत किया जा रहा है।


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1) मौलिक अधिकार प्रश्नोत्तरी (Part-6) (Fundamental Rights quiz in Hindi)

मौलिक अधिकार प्रश्नोत्तरी (Part-6) (Fundamental Rights quiz in Hindi)

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प्रश्न-101: मौलिक अधिकार में कौन – सी बात की स्वतंत्रता नहीं है?

  1. हड़ताल करने की आजादी
  2. विचार व्यक्त करने की आजादी
  3. शान्तिपूर्वक प्रदर्शन करने की आजादी
  4. धरना देने की आजादी

व्याख्या: (Option: 1) हड़ताल करने की आजादी।


प्रश्न-102: किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया?

  1. केशवनन्द भारती वाद
  2. राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद
  3. गोलकनाथ वाद
  4. सज्जन कुमार वाद

व्याख्या: (Option: 1) केशवनन्द भारती वाद।


प्रश्न-103: वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत सम्पत्ति का अधिकार है एक-

  1. मौलिक अधिकार
  2. वैधानिक अधिकार
  3. नैतिक अधिकार
  4. इनमें से कोई नहीं

व्याख्या: (Option: 2) वैधानिक अधिकार।


प्रश्न-104: निम्नलिखित में से कौन – सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है?

  1. विधि के समक्ष समानता
  2. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार
  3. प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार
  4. शोषण के विरुद्ध अधिकार

व्याख्या: (Option: 2) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।


प्रश्न-105: छह वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों (शिशुओं) को शिक्षा का अधिकार–

  1. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है
  2. मूल अधिकार है
  3. सांविधिक अधिकार है
  4. उपरोक्त में से कोई नहीं

व्याख्या: (Option: ) मूल अधिकार है।


प्रश्न-106: समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ हैं

  • बिंदु-1: अनुच्छेद 13
  • बिंदु-2: अनुच्छेद 14
  • बिंदु-3: अनुच्छेद 15
  • बिंदु-4: अनुच्छेद 16

नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए-

  1. बिंदु- 1 और 2
  2. बिंदु- 1, 2 और 3
  3. बिंदु- 2, 3 और 4
  4. सभी चारों

व्याख्या: (Option: 3) बिंदु- 2, 3 और 4.


प्रश्न-107: संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है?

  1. केवल उच्च न्यायालय
  2. केवल उच्चतम न्यायालय
  3. उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों
  4. जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर के सभी न्यायालय

व्याख्या: (Option: 3) उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों का अधिकार है।


प्रश्न-108: निम्नलिखित में से कौन – सा मूल अधिकार नहीं है?

  1. समता का अधिकार
  2. सम्पत्ति का अधिकार
  3. स्वतंत्रता का अधिकार
  4. सांविधानिक उपचारों का अधिकार

व्याख्या: (Option: 2) सम्पत्ति का अधिकार।


प्रश्न-109: भारतीय संविधान का कौन – सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है?

  1. अनुच्छेद-16
  2. अनुच्छेद-17
  3. अनुच्छेद-18
  4. अनुच्छेद-15

व्याख्या: (Option: 2) अनुच्छेद-17: ‘अस्पृश्यता’ का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। ‘अस्पृश्यता’ से उपजी किसी निर्योषयता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।


प्रश्न-110: मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है-

  1. संसद द्वारा
  2. राष्ट्रपति द्वारा
  3. उच्चतम न्यायालय द्वारा
  4. चुनाव आयोग द्वारा

व्याख्या: (Option: 4) उच्चतम न्यायालय द्वारा।


प्रश्न-111: किसी अर्द्ध न्यायिक/सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है-

  1. अधिकार पृच्छा
  2. परमादेश
  3. उत्प्रेषण लेख
  4. निषेध

व्याख्या: (Option: 2) परमादेश।

परमादेश रिट (Mandamus): यह रिट (writ) न्यायालय द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहण से इनकार करे और जिसके लिए कोई अन्य विधिक उपचार (कोई कानूनी रास्ता न हो) प्राप्त न हो। इस रिट के द्वारा किसी लोक पद के अधिकारी के अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय अथवा निगम के अधिकारी को भी यह आदेश दिया जा सकता है कि वह उसे सौंपे गए कर्तव्य का पालन सुनिश्चित करे।


प्रश्न-112: संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है-

  1. समाजिक समता की
  2. आर्थिक समता की
  3. राजनीतिक समता की
  4. धार्मिक समता की

व्याख्या: (Option: 1) समाजिक समता की।


प्रश्न-113: भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता?

  1. ए. के गोपालन का मामला
  2. केशवानंद भारती का मामला
  3. एम. सी. मेहता का मामला
  4. गोलकनाथ का मामला

व्याख्या (Option: 4) गोलकनाथ का मामला।


प्रश्न-114: मौलिक अधिकारों में संशोधन (Amendment) करने में कौन सक्षम है?

  1. राष्ट्रपति
  2. लोकसभा
  3. सर्वोच्च न्यायालय
  4. संसद

व्याख्या: (Option: 4) संसद।


प्रश्न-115: मौलिक अधिकारों का निलम्बन (Suspension) कौन कर सकता है ?

  1. सर्वोच्च न्यायालय
  2. राष्ट्रपति
  3. संसद
  4. प्रधानमंत्री

व्याख्या: (Option: 2) राष्ट्रपति।


प्रश्न-116: मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध (Essential Restrictions) लगाने का अधिकार किसको है ?

  1. राष्ट्रपति को
  2. न्यायापालिका को
  3. संसद को
  4. प्रधानमंत्री को

व्याख्या: (Option: 3) संसद को।


प्रश्न-117: भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है?

  1. उच्चतम न्यायालय
  2. संसद
  3. राष्ट्रपति
  4. इनमें से कोई नहीं

व्याख्या: (Option: 2) संसद।


प्रश्न-118: किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट (Writ) की आवश्यकता होती है?

  1. परमाधिदेश
  2. बंदी प्रत्यक्षीकरण
  3. अधिकार पृच्छा
  4. उत्प्रेषण

व्याख्या: (Option: 2) बंदी प्रत्यक्षीकरण।

बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus): यह रिट (writ) उस अधिकारी (authority) के विरुद्ध दायर किया जाता है जो किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर (detained) रखता है। इस रिट (writ) को जारी करके कैद करने वाले अधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय (court) में पेश करे। इस रिट (writ) का उद्देश्य मूल अधिकार में दिए गए “दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार” का अनुपालन करना है। यह रिट अवैध बंदीकरण के विरुद्ध प्रभावी कानूनी राहत प्रदान करता है।


प्रश्न-119: निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है, जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है?

  1. परमादेश
  2. अधिकार पृच्छा
  3. उत्प्रेषण
  4. बंदी प्रत्यक्षीकरण

व्याख्या: (Option: 2) अधिकार पृच्छा।


प्रश्न-120: न्यायालय द्वारा जारी किये गये परमादेश (Mandamus) के माध्यम से न्यायालय–

  1. किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है।
  2. किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है।
  3. अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मंगा सकता है।
  4. किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है।

व्याख्या: (Option: 4) किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है।


By Author: Vision of Wisdom द्वारा प्रदत्त क्वेश्चन बैंक सीरीज में शामिल प्रत्येक प्रश्न को आधिकारिक स्त्रोतों द्वारा जांचा-परखा गया है, फिर भी इसमें सुधार की गुंजाइश से इंकार नहीं किया जा सकता है। यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई संदेह है, तो आप नीचे टिप्पणी में लिख सकते हैं। हमारी टीम इसे 48 घंटे में हल करने की भरोसेमंद-कोशिश करेगी।


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