मौलिक अधिकार (Question Bank on Fundamental Rights) Part-2
मूल अधिकार भारतीय सविधान में एक खाश महत्व रखते हैं। इसलिए इनसे जुड़े प्रश्न एग्जाम में अक्षर देखने को मिलते ही हैं। विभिन्न परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण इस विषय पर, विज़न ऑफ विजडम के द्वारा “फंडामेंटल राइट्स” टॉपिक के अंतर्गत इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नो का विस्तृत संकलन प्रस्तुत किया जा रहा है।
“मौलिक अधिकार” प्रश्नोत्तरी (Part-2) (Fundamental Rights quiz in Hindi)
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प्रश्न-21: मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है –
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना
- समाज के समाजवादी ढाँचे को बढ़ावा देना
- उपर्युक्त सभी को सुनिश्चित करना
व्याख्या: (Option: 2) मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है।
प्रश्न-22: मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है –
- राष्ट्रपति को
- संसद को
- केवल उच्चतम न्यायालय को
- उच्चतम व उच्च न्यायालयों को
व्याख्या: (Option: 4) मूल अधिकारों को प्रवर्तित (Enforcement of fundamental rights) करने की शक्ति उच्चतम व उच्च न्यायालयों दोनों को प्राप्त है।
प्रश्न-23: भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है –
- सर्वोच्च न्यायालय
- प्रधानमंत्री
- संसद
- राष्ट्रपति
व्याख्या: (Option: 4) भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने (to suspend fundamental rights) वाली सत्ता राष्ट्रपति है।
प्रश्न-24: भारत में मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में निम्न व्यक्तव्यों पर विचार कीजिये-
- कथन-1: यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी हैं।
- कथन-2: यह संविधान के भाग-3 में सूचित हैं।
- कथन-3: ये सामाजिक आर्थिक और राजनितिक न्याय सुनिश्चित करते हैं।
- कथन-4: यह USA में अधिकारों के बिल की भांति नहीं हैं।
अब नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए-
- 3 और 2 सही हैं।
- 1 और 2 सही हैं।
- 2, 3, 4 सही है।
- 1, 2, 3 सही है।
व्याख्या: (Option: 2) कथन-1 और कथन-2 सही हैं।
प्रश्न-25: समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन पांच अनुच्छेदों में दिया गया है ?
- अनुच्छेद 12 से 16
- अनुच्छेद 14 से 18
- अनुच्छेद 19 से 23
- अनुच्छेद 17 से 21
व्याख्या: (Option: 2) अनुच्छेद 14 से 18 ।
प्रश्न-26: भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन-सत्ता (राज्य) पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है ?
- अनुच्छेद 14
- अनुच्छेद 15
- अनुच्छेद 16
- अनुच्छेद 17
व्याख्या: (Option: 1) अनुच्छेद-14: (कानून के समक्ष समानता) राज्य कानून के समक्ष किसी व्यक्ति की समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा।
प्रश्न-27: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त ‘समाजवाद‘ शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद/अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है ?
- अनुच्छेद 14
- अनुच्छेद 14 व 15
- अनुच्छेद 14, 15 व 16
- अनुच्छेद 14 व 16
व्याख्या: (Option: 3) अनुच्छेद 14, 15 व 16
- अनुच्छेद-14: कानून के समक्ष समानता।
- अनुच्छेद-15: धर्म, जाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
- अनुच्छेद-16: सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता।
प्रश्न-28: विधि के सामने समानता का अधिकार है –
- सामाजिक अधिकार
- नागरिक अधिकार
- आर्थिक अधिकार
- राजनीतिक अधिकार
व्याख्या: (Option: 2) नागरिक अधिकार (Civil Rights) अथवा मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) है।
प्रश्न-29: भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है –
- अनुच्छेद 15
- अनुच्छेद 16
- अनुच्छेद 17
- अनुच्छेद 18
व्याख्या: (Option: 3) अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का उन्मूलन (Abolition of Untouchability)।
अनुच्छेद 18: उपाधियों का उन्मूलन (Abolition of titles)।
प्रश्न-30: निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन – से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है ?
- अनुच्छेद 14
- अनुच्छेद 17
- अनुच्छेद 19
- उपरोक्त में से कोई नहीं
व्याख्या: (Option: 2) अनुच्छेद 17.
प्रश्न-31: समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है –
- धार्मिक समानता
- आर्थिक समानता
- सामाजिक समानता
- उपर्युक्त सभी
व्याख्या: (Option: 4) समानता का अधिकार भारतीयों के लिए धार्मिक समानता, आर्थिक समानता तथा सामाजिक समानता सुनिश्चित को करता है। (अनुच्छेद 14, 15 व 16)
प्रश्न-32: संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा ‘भारत रत्न‘, ‘पद्म विभूषण‘ आदि अलंकरण प्रदान किये जाते हैं ?
- अनुच्छेद 15
- अनुच्छेद 18
- अनुच्छेद 21
- अनुच्छेद 23
व्याख्या: (Option: 2) अनुच्छेद-18: उपाधियों का उन्मूलन
- सेना या शैक्षणिक को छोड़कर किसी भी उपाधि को राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा।
- भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य के किसी भी शीर्षक को स्वीकार नहीं करेगा।
- कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, जबकि वह राज्य के तहत लाभ या विश्वास का कोई भी कार्यालय रखता है, राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी शीर्षक स्वीकार नहीं करता है।
- राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति, किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद को राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।
प्रश्न-33: 1995 में पारित ‘अस्पृश्यता अपराध अधिनियम’ (Untouchability Crime Act) को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है ?
- सिविल अधिकार अधिनियम
- सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम
- नागरिक संरक्षण अधिनियम
- नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम
व्याख्या: (Option: 2) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम (Protection of Civil Rights Act).
प्रश्न-34: धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (भारत के संविधान का अनुच्छेद-15) एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा-
- समता का अधिकार
- स्वतंत्रता का अधिकार
- धर्म के स्वातंत्र्य का अधिकार
- सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिका
व्याख्या: (Option: 1) समता का अधिकार (अनुच्छेद-14 से 18)
प्रश्न-35: निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है ?
- अनुच्छेद 14
- अनुच्छेद 16
- अनुच्छेद 15
- अनुच्छेद 19
व्याख्या: (Option: 4) स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद-19 से 22)
प्रश्न-36: भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया?
- संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त ‘समाजवादी‘ शब्द
- (Option: 1) को संविधान के अनु. 14 के साथ मिलाकर पढ़ना
- (Option: 1) को संविधान के अनु. 16 के साथ मिलाकर पढ़ना
- (a),(b) व (c) सभी को मिलाकर पढ़ना।
व्याख्या: (Option: 4) संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त ‘समाजवादी‘ शब्द को संविधान के अनु. 14 तथा अनु. 16 के साथ मिलाकर पढ़ना।
प्रश्न-37: ‘चेन्नई राज्य बनाम चम्पकम दोरायराजन‘ मुकदमें में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया –
- विधि के समक्ष समानता का अधिकार
- अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार
- भेदभाव के विरुद्ध अधिकार
- विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार
व्याख्या: (Option: 3) भेदभाव के विरुद्ध अधिकार।
प्रश्न-38: भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य (freedom of newspapers) –
- संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) में विशेष रूप से उपबंधित है
- संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वातंत्र्य में निहित है
- संविधान के अनुच्छेद 361 (क) के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है
- देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से ही उद्भूत होता है
व्याख्या: (Option: 1) अनुच्छेद-19: बोलने की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण।
- सभी नागरिकों को–
- (क) वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का,
- (ख) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का,
- (ग) संगम या संघ बनाने का,
- (घ) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का,
- (ङ) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का, [और]
- (छ) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा।
प्रश्न-39: भारत का संविधान स्पष्टत: प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किन्तु यह आजादी अंतर्निहित है अनुच्छेद –
- 19 (i) अ में
- 19 (ii) ब में
- 19 (i) स में
- 19 (i) द में
व्याख्या: (Option: 1) 19 (i) अ में।
प्रश्न-40: स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं ?
- 8
- 10
- 6
- 4
व्याख्या: (Option: 3) छ:
By Author: Vision of Wisdom द्वारा प्रदत्त क्वेश्चन बैंक सीरीज में शामिल प्रत्येक प्रश्न को आधिकारिक स्त्रोतों द्वारा जांचा-परखा गया है, फिर भी इसमें सुधार की गुंजाइश से इंकार नहीं किया जा सकता है। यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई संदेह है, तो आप नीचे टिप्पणी में लिख सकते हैं। हमारी टीम इसे 48 घंटे में हल करने की भरोसेमंद-कोशिश करेगी।