मौलिक अधिकार (Question Bank on Fundamental Rights) Part-1
मूल अधिकार भारतीय सविधान में एक खाश महत्व रखते हैं। इसलिए इनसे जुड़े प्रश्न एग्जाम में अक्षर देखने को मिलते ही हैं। विभिन्न परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण इस विषय पर, विज़न ऑफ विजडम के द्वारा “फंडामेंटल राइट्स” टॉपिक के अंतर्गत इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नो का विस्तृत संकलन प्रस्तुत किया जा रहा है।
मौलिक अधिकार प्रश्नोत्तरी (Part-1) (Fundamental Rights quiz in Hindi)
.Vision of wisdom के माध्यम से आपके लिए हिंदी भाषा में उत्कृष्ट सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है, इसका उद्देश्य केवल अध्ययन के लिए पाठकों को विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना है। किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए इस सामग्री को कॉपी करना, संरक्षित करना, प्रसारित करना और आर्थिक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करना कॉपीराइट नियमों का सीधा उल्लंघन है। Copyright © 2017-2020 Vision of wisdom.
प्रश्न-1: मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है ?
- भाग II
- भाग III
- भाग IV
- भाग VI
व्याख्या: (Option: 2) भाग III
प्रश्न-2: मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई ?
- भारत
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- फ्रांस
- ब्रिटेन
व्याख्या: (Option: 2) संयुक्त राज्य अमेरिका।
प्रश्न-3: भारत के संविधान का भाग III सम्बद्ध है –
- मूल कर्तव्यों से
- मूल अधिकारों से
- राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों से
- नागरिकता से
व्याख्या: (Option: 2) मूल अधिकारों से।
प्रश्न-4: भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है –
- संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक
- संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक
- संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक
- संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक
व्याख्या: (Option: 1) संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक।
प्रश्न-5: डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित (Most highlighted) भाग कहा है ?
- भाग I
- भाग II
- भाग III
- भाग IV
व्याख्या: (Option: 3) डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के भाग-III को सर्वाधिक आलोकित / सबसे ज्यादा रोशन (Most highlighted) भाग कहा है।
प्रश्न-6: मूल अधिकार मूल कहलाते हैं, क्योंकि वह –
- मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है
- सरलता से संशोधनीय नहीं है
- .न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है
व्याख्या: (Option: 1) मूल अधिकार मूल कहलाते हैं, क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। (natural and non-refundable rights)
प्रश्न-7: भारतीय संविधान के भाग III में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है ?
- 24
- 22
- 21
- 23
व्याख्या: (Option: 1) अनुच्छेद 12: परिभाषा,
अनुच्छेद 13: मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या अपमानजनक कानून,
- समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18),
- स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22),
- शोषण के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद 23-24),
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (लेख 25-28),
- सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (लेख 29-30),
- संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31), (Note: जो अभी मूल अधिकार न होकर केवल क़ानूनी अधिकार है।)
- संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32)
अनुच्छेद 33: संसद की शक्ति इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को संशोधित करने के लिए उनके आवेदन, आदि के लिए।
अनुच्छेद 34: इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध जबकि किसी भी क्षेत्र में वैवाहिक कानून लागू है।
अनुच्छेद 35: इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए विधान।
प्रश्न-8: भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किये गए थे ?
- 7
- 12
- 6
- 9
व्याख्या: (Option: 1) भारत के मूल सविंधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, जिन्हें बाद में 6 बना दिया गया।
प्रश्न-9: वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है ?
- 7
- 8
- 11
- 6
व्याख्या: (Option: 4) वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है।
प्रश्न-10: भारत के संविधान में मौलिक अधिकार –
- 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गये थे।
- मूल संविधान का हिस्सा थे।
- चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे।
- संसद द्वारा 1952 में जोड़े गये थे।
व्याख्या: (Option: 2) भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, मूल संविधान का हिस्सा थे।
प्रश्न-11: भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय (Enforceable) है ?
- मूल कर्तव्य ।
- मूल अधिकार।
- प्रस्तावना ।
- नीति निर्देशक सिद्धांत।
व्याख्या: (Option: 2) मूल अधिकार।
प्रश्न-12: मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है –
- उच्चतम न्यायालय पर
- उच्च न्यायालय पर
- उपर्युक्त दोनों पर
- भारत के मुख्य न्यायाधीश पर
व्याख्या: (Option: 3) मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) तथा उच्च न्यायालय (High Court) दोनों पर है।
प्रश्न-13: मौलिक अधिकारों का निलम्बन (Suspension) कौन कर सकता है ?
- सर्वोच्च न्यायालय
- राष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री
- संसद
व्याख्या: (Option: 2) मौलिक अधिकारों का निलम्बन (Suspension) राष्ट्रपति कर सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय
- उच्च न्यायालय
- प्रधानमंत्री
- इनमें से कोई नहीं
व्याख्या: (Option: 1) हालांकि, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) तथा उच्च न्यायालय (High Court) पर है। लेकिन, मौलिक अधिकारों के बारे में अंतिम सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया जाता है।
प्रश्न-15: संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, केवल –
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
- राष्ट्रपति द्वारा
- संसद द्वारा
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
व्याख्या: (Option: 3) अनुच्छेद 33: संसद की शक्ति इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को संशोधित करने के लिए उनके आवेदन, आदि के लिए।
प्रश्न-16: भारतीय नागरिकों को प्रदान किये गये मूल अधिकारों को –
- निलम्बित किया जा सकता है।
- निलम्बित नहीं किया जा सकता है।
- किसी भी परिस्थिति में निलम्बित नही किया जा सकता है।
- ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है।
व्याख्या: (Option: 1) निलम्बित किया जा सकता है।
प्रश्न-17: निम्नलिखित में से कौन – से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं ?
- केंद्र व राज्यों के बीच विवाद
- राज्यों के परस्पर विवाद
- मूल अधिकार का प्रवर्तन (Enforcement)
- संविधान के उल्लंघन से संरक्षण
व्याख्या: (Option: 3) मूल अधिकार का प्रवर्तन (Enforcement) । मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) तथा उच्च न्यायालय (High Court) दोनों पर है।
प्रश्न-18: भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक (Guardian of Fundamental Rights) कौन है ?
- राष्ट्रपति
- न्यायपालिका
- संसद
- मंत्रिमंडल
व्याख्या: (Option: 2) न्यायपालिका है।
प्रश्न-19: मौलिक अधिकारों के निलम्बन का आदेश कौन दे सकता है ?
- सर्वोच्च न्यायालय
- राष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री
- संसद
व्याख्या: (Option: 2) मौलिक अधिकारों के निलम्बन का आदेश (Suspension order) राष्ट्रपति दे सकता है।
प्रश्न-20: मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध (Essential Restrictions) लगाने का अधिकार किसको है ?
- न्यायापालिका को
- राष्ट्रपति को
- संसद को
- इनमें से किसी को नहीं
व्याख्या: (Option: 3) मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध (Essential Restrictions on Fundamental Rights) लगाने का अधिकार संसद को है।
By Author: Vision of Wisdom की क्वेश्चन बैंक सीरीज में शामिल प्रत्येक प्रश्न को आधिकारिक स्त्रोतों द्वारा जांचा-परखा गया है, फिर भी इसमें सुधार की गुंजाइश से इंकार नहीं किया जा सकता है। यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई संदेह है, तो आप नीचे टिप्पणी में लिख सकते हैं। हमारी टीम इसे 48 घंटे में हल करने की भरोसेमंद-कोशिश करेगी।
Hello sir, We need more mcq and mostly topicwise questions.Thank’s.